सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक के दौरान जन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

Uncategorized

सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक के दौरान जन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

बैठक में पेयजल विभाग एवं जल जीवन मिशन से संबंधित लंबित शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन अधिकारियों की सीएम हेल्पलाइन पर कार्यवाही शून्य प्रतिशत है, उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर संतोषजनक उत्तर न मिलने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान विभिन्न जनपदों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर वार्ता कर उनकी समस्याओं के समाधान की स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। जिन शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो चुका था, उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 के माध्यम से मिली सहायता एवं प्रदेश सरकार की त्वरित कार्यप्रणाली के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसके साथ ही अधिकारियों को चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने, भूमि संबंधी विवादों के शीघ्र निस्तारण, सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रथम माह से ही पेंशन उपलब्ध कराने तथा जनसुविधाओं से जुड़े नवाचारों की विस्तृत जानकारी निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।बैठक में पेयजल विभाग एवं जल जीवन मिशन से संबंधित लंबित शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन अधिकारियों की सीएम हेल्पलाइन पर कार्यवाही शून्य प्रतिशत है, उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर संतोषजनक उत्तर न मिलने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान विभिन्न जनपदों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर वार्ता कर उनकी समस्याओं के समाधान की स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। जिन शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो चुका था, उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 के माध्यम से मिली सहायता एवं प्रदेश सरकार की त्वरित कार्यप्रणाली के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसके साथ ही अधिकारियों को चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने, भूमि संबंधी विवादों के शीघ्र निस्तारण, सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रथम माह से ही पेंशन उपलब्ध कराने तथा जनसुविधाओं से जुड़े नवाचारों की विस्तृत जानकारी निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *